(Hindustan)
राज्य सरकार शहरों में अवैध निर्माण को नियमत: वैध करने के लिए शमन योजना 2018 लाने जा रही है। यह योजना मात्र छह महीने के लिए होगी और नियमत: जो भी अवैध निर्माण वैध होने की श्रेणी में आएंगे, उसे शुल्क लेकर वैध किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में करीब आठ प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण होने की वजह से प्राधिकरणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुकदमों का बोझ कम करने व अवैध निर्माण करने वालों को एक मौका देकर मानसिक परेशानी से राहत देने के लिए यह योजना लाई जा रही है। इस योजना में सड़क, रेलवे लाइन, पार्क, खुले स्थान, ग्रीन बेल्ट, एसटीपी, विद्युत सब स्टेशन, वाटर वर्क्स, बस टर्मिनल और न्यायालय में विवादित जमीन पर हुए अवैध निर्माण को वैध नहीं किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा 10 कंपनियों को लेटर ऑफ कंर्फ्ट जारी करने पर भी मुहर लग सकती है। ये लेटर उन्हीं कंपनियों को दिये जाएंगे, जिन्हें 2017 की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत सहूलियतें और रियायतें दी गई हैं।
