(DJ)
बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह राहत भरी खबर है। बिजली दरों में विनियामक आयोग के 55 फीसद वृद्धि के फैसले के तुरंत बाद राज्य सरकार ने राहत के संकेत भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर अगले दो-तीन दिनों में ऊर्जा विभाग अनुदान संबंधी समीक्षा करेगा और उपभोक्ताओं को राहत देने के उपायों पर विचार करेगा।
सरकार करेगी अनुदान की समीक्षा
ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि देश में पहली बार अनुदान रहित टैरिफ का प्रस्ताव सौंपा गया था। इसके आधार पर विनियामक आयोग ने अपना फैसला सुनाया है। अब सरकार अनुदान संबंधी समीक्षा करेगी। यह भी तय किया जाएगा कि किस श्रेणी के उपभोक्ता को कितना अनुदान दिया जाएगा।
एक अप्रैल से लागू होंगी नई दरें
इसके पहले विनियामक आयोग ने शुक्रवार को नई बिजली दरों का एलान किया। फैसले के मुताबिक सभी श्रेणियों की दरों में औसतन 55 फीसद तक इजाफा किया गया है। कंपनी ने 84 फीसद तक वृद्धि का अनुदान रहित प्रस्ताव दिया था। बढ़ी हुई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी।
