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सरकार ने राज्य के नगर निकाय कार्मिकों की मुराद पूरी कर दी। सभी 92 नगर निकायों में सातवां वेतनमान लागू कर दिया गया है। जिन 20 निकायों में बोर्ड नहीं है, वहां जिलाधिकारियों की ओर से उक्त निकायों में नए वेतनमान देने के प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद सरकार ने भी कदम उठा दिया। सरकार के इस फैसले से निकायों के सात हजार से ज्यादा नियमित कार्मिकों का लाभ मिलेगा।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा में पत्रकारों को बताया कि सभी नगर निकाय कार्मिकों को सातवां वेतनमान देने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मंत्रिमंडल ने बीती 11 अक्टूबर को राज्य की सभी नगर निकायों को सातवां वेतन लागू करने का फैसला लिया था। इसके बाद से निकाय कर्मचारियों की ओर से सातवां वेतनमान देने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाता रहा है। सरकार ने उनकी मुराद पूरी कर दी।
