(AU)
31 अक्तूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के विधानसभा वाले और लद्दाख के बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए सरकारी स्तर पर होम वर्क का काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने सोमवार को इसके लिए तीन कमेटी गठित की हैं। एक कमेटी जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने पर स्टाफ (कर्मचारियों) से संबंधित मामले देखेगी। दूसरी कमेटी वित्तीय मामलों को डील करने से संबंधित मामले और तीसरी कमेटी प्रस्तावित केंद्र शासित बनने पर सरकारी विभागों में काम करने के तौर-तरीके तैयार करेगी। इसके लिए सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से सरकारी मंजूरी वाला आदेश जारी किया गया है।
स्टाफ संबंधित मामले डील करने के लिए बनाई गई कमेटी में चेयरमैन समेत छह सदस्य होंगे। गृह विभाग के प्रधान सचिव को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। लद्दाख मामलों के विभाग के आयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव, संस्कृति विभाग के सचिव, कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग के सचिव और वित्तीय विभाग के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। कमेटी प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश में स्टाफ मुहैया करवाने संबंधित मामलों पर अपने सुझाव सरकार को देगी।
