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कॉरपोरेट गवर्नेस के उच्च मानकों से ही देश वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए सरकार सेबी के साथ मिलकर यह तय करने में लगी है कि कंपनियों के अनैतिक व्यवहार और आदेश के अनुसार न काम करने को शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाए।
सीआईआई समिति में शुक्रवार को कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि कंपनियां यह निश्चित करें कि वे सामाजिक दायित्व और सर्वश्रेष्ठ शासन मानकों का पालन कर रही हैं। अगर कंपनियां इनका पालन नहीं करेंगी तो उन्हीं गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सेबी समिति के चेयरमैन उदय कोटक ने कहा कि कॉरपोरेट गवर्नेस का अर्थ शेयर होल्डर्स के साथ सही नीति, बोर्ड का दीर्घकालीन नीतियों पर ध्यान देगा और लघुकालीन तिमाही का दबाव न होना है।