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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जो कमेटी गठित की गयी थी, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जिसे नए साल में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ढाई वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून राज्य में लागू किया है। मतांतरण के लिए दस साल की सख्त सजा का प्राविधान किया गया है। देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे इसके लिए काफी जमीन अतिक्रमणमुक्त करायी गयी है। सरकारी नौकरियों में मातृशक्ति को 30 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है।
सोमवार को श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की आचार्यपीठ पर आयोजित दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव के द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र को संबोधित करते मुख्यमंत्री धामी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प लिया है। सभी के आशीर्वाद से उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे।